हरियाणा में महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी: 25 सितंबर से मिलेगा ₹2100 महीना, CM नायब सैनी ने किया ऐलान

हरियाणा सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गुरुवार को चंडीगढ़ में कैबिनेट बैठक के बाद घोषणा की कि 25 सितंबर 2025 से हरियाणा की महिलाओं को हर महीने ₹2100 की आर्थिक सहायता मिलेगी। इस योजना का नाम रखा गया है ‘लाड़ो लक्ष्मी योजना’, जिसके लिए सरकार ने ₹5000 करोड़ का बजट पहले ही मंजूर कर रखा है।

योजना के प्रमुख पहलू:

• लाभार्थी: 25 सितंबर 2025 तक कम से कम 23 वर्ष की उम्र की विवाहित और अविवाहित महिलाएं।

• आय सीमा: शुरुआत में उन परिवारों को शामिल किया जाएगा जिनकी वार्षिक आय ₹1 लाख से कम है।

• पारिवारिक लाभ: एक परिवार में जितनी महिलाएं हों, सभी को लाभ मिलेगा। यानी अगर एक परिवार में 3 महिलाएं हैं, तो तीनों को ₹2100-₹2100 मिलेगा।

• पेंशनधारक महिलाओं को योजना से बाहर रखा गया है।

• गंभीर बीमारियों से पीड़ित महिलाओं को अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा।

पात्रता के नियम:

• महिला या उसके पति को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और पिछले 15 साल से राज्य में रहना चाहिए।

• आयु 23 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।

• परिवार की वार्षिक आय ₹1 लाख से कम हो।

आवेदन प्रक्रिया:

• सरकार जल्द ही इस योजना के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी।

• पात्र महिलाओं को SMS भेजकर आवेदन के लिए निर्देशित किया जाएगा।

• पंचायत और वार्ड स्तर पर पात्र महिलाओं की सूची प्रकाशित की जाएगी, जिसमें आपत्ति दर्ज कराने का भी अवसर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री नायब सैनी का बयान:

सीएम ने कहा,

“हमारी सरकार का संकल्प पत्र गीता के समान है। हम महिलाओं को सशक्त और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। यह योजना इस दिशा में एक बड़ा कदम है।”

उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निरंतर नई योजनाएं ला रही है।

योजना के अतिरिक्त फायदे:

• 45 वर्ष की उम्र पूरी करते ही अविवाहित महिला स्वतः ही विधवा एवं निराश्रित महिला योजना की पात्र हो जाएगी।

• 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना के लिए भी पात्रता मिल जाएगी।

• गंभीर बीमारियों से ग्रसित महिलाओं को अतिरिक्त पेंशन का लाभ भी मिलेगा।

अनुमानित लाभार्थी:

पहले चरण में लगभग 19-20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, जो धीरे-धीरे बढ़ेगा।