PU Chandigarh में सीनेट-सिंडिकेट चुनाव का ऐलान: 25 दिन के आंदोलन के बाद केंद्र ने दी मंजूरी; कल छात्रों का विक्ट्री मार्च
PU Chandigarh : पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ में पिछले कई महीनों से लटके सीनेट-सिंडिकेट चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। चांसलर और उपराष्ट्रपति कार्यालय ने VC द्वारा भेजे गए शेड्यूल को मंजूरी देते हुए चुनाव की तारीखों का आधिकारिक नोटीफिकेशन जारी कर दिया है। सचिव सरिता चौहान ने पुष्टि की कि चुनाव बिल्कुल उसी शेड्यूल के अनुसार होंगे, जो पहले विश्वविद्यालय प्रशासन ने केंद्र को भेजा था।
चुनाव की मंजूरी मिलते ही छात्र संगठनों में उत्साह का माहौल है और शुक्रवार को कैंपस में विक्ट्री मार्च निकाला जाएगा।
नेताओं की प्रतिक्रियाएँ सोशल मीडिया पर छाईं
परगट सिंह का बयान
पंजाब के पूर्व मंत्री परगट सिंह ने X पर लिखते हुए इसे पंजाब के छात्रों और लोगों की जीत बताया। उन्होंने कहा-PU के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बचाने के बाद अब पंजाबियों को 131वें अमेंडमेंट और आर्टिकल 240 के तहत चंडीगढ़ को अलग UT बनाने के केंद्र के कदम का एकजुट होकर विरोध करना चाहिए।
उन्होंने साफ कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी की पहचान और अधिकारों की रक्षा हर पंजाबी की जिम्मेदारी है।
सुखपाल खैरा ने सरकार पर उठाए सवाल
वरिष्ठ नेता सुखपाल सिंह खैरा ने भी X पर लिखा-चुनाव शेड्यूल को मंजूरी मिलना छात्रों और पंजाब के लोगों की जीत है। मुझे हैरानी है कि हमारी अपनी सरकार ने इस जायज़ लोकतांत्रिक मांग का विरोध क्यों किया, जबकि छात्र सिर्फ़ विश्वविद्यालय के डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को बहाल करना चाहते थे।
25 दिन का धरना और बीजेपी दफ्तर घेराव की चेतावनी
PU चंडीगढ़ बचाओ मोर्चा और कई छात्र संगठनों ने लगातार 25 दिनों से कैंपस में धरना दिया हुआ था।
छात्रों ने चेतावनी दी थी कि यदि 3 दिसंबर तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, तो वे पूरे पंजाब में BJP दफ्तरों का घेराव करेंगे। घेराव से पहले ही उपराष्ट्रपति कार्यालय ने चुनाव को मंजूरी देकर छात्रों की बड़ी मांग स्वीकार कर ली।
सीनेट क्यों महत्वपूर्ण है?
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PU सीनेट यूनिवर्सिटी का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय
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इसका कार्यकाल 5 साल का होता है
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पिछली सीनेट 31 अक्टूबर 2024 को समाप्त हो चुकी थी
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केंद्र ने पुरानी सीनेट भंग कर दी थी, जिसके बाद चुनाव प्रक्रिया रुक गई थी
मंजूरी के बाद अब उम्मीद है कि PU का प्रशासनिक ढांचा फिर से स्थिर होगा और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ सुचारू रूप से चलेंगी।
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