पंजाब कैबिनेट के बड़े फैसले: बिना टेंडर 5 लाख तक खरीद, सोसाइटी-ट्रस्ट की जांच, माइनिंग पर GPS—डॉक्टरों-टीचरों को मिलेगा स्पेशल इंसेटिव

Punjab Cabinet : पंजाब सरकार ने शुक्रवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए। CM भगवंत मान की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई इस बैठक में खरीद, स्वास्थ्य, शिक्षा, सहकारिता और माइनिंग सेक्टर से जुड़े प्रमुख बदलाव मंजूर किए गए।

5 लाख तक बिना टेंडर खरीद की मंजूरी

पंजाब सरकार ने खरीद नियमों में बड़ा संशोधन करते हुए अब सरकारी विभागों को ₹5 लाख तक का सामान बिना टेंडर खरीदी की अनुमति दे दी है। पहले यह सीमा ₹2.50 लाख थी। सरकार का दावा है कि इससे विभागों के काम की रफ्तार बढ़ेगी और खरीद प्रक्रिया सरल होगी।

सोसाइटी-ट्रस्ट की होगी वित्तीय जांच, 164 साल बाद संशोधन

राज्य में रजिस्टर्ड सभी सोसाइटी और ट्रस्टों की वार्षिक वित्तीय जांच (ऑडिट) अनिवार्य कर दी गई है।
इसके लिए एक प्रबंधक (मैनेजर) नियुक्त होगा जो वित्तीय लेन-देन की जांच करेगा।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया—

• सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में अब तक कोई बड़ा संशोधन नहीं हुआ था

• कई लोग ट्रस्ट/सोसाइटी को रजिस्टर्ड कराकर बेच देते थे या लीज पर दे देते थे

• इसका बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल होता था

  

नई व्यवस्था से धोखाधड़ी पर रोक लगेगी और रजिस्ट्रार सोसाइटी इसकी पूरी मॉनिटरिंग करेंगे।

अवैध माइनिंग रोकने के लिए GPS अनिवार्य

अवैध रेत खनन पर नकेल कसने के लिए सरकार ने माइनिंग क्षेत्र की सभी वाहनों में GPS लगाना अनिवार्य कर दिया है। वाहनों की लाइव ट्रैकिंग होगी और धोखाधड़ी में जिम्मेदारी तय होगी। माइनिंग विभाग में पारदर्शिता के लिए अलग अथॉरिटी भी बनाई जाएगी।

सहकारिता विभाग में नई व्यवस्था

अब सहकारिता विभाग में एक अधिकारी के पास दो काम नहीं होंगे। अलग-अलग स्तरों पर अलग अधिकारी सुनवाई करेंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और नागरिकों की शिकायतें कम होंगी।

300 प्राइवेट स्पेशलिस्ट डॉक्टर इंपैनल होंगे—इंसेटिव भी तय

पंजाब सरकार स्वास्थ्य सेवा मजबूत करने के लिए 300 प्राइवेट स्पेशलिस्ट डॉक्टर इंपैनल करेगी।
इन्हें ऑन-कॉल सरकारी अस्पतालों में बुलाया जाएगा।

नए इंसेटिव मॉडल के अनुसार:

• ओपीडी मरीज देखने पर ₹100 शुल्क

• 50 से 150 तक मरीज ओपीडी में

• इंडोर में 2 से 20 मरीज

• अगर दिन में बुलाया गया (इमरजेंसी में) → ₹1000 तक इंसेटिव

• रात के समय इंसेटिव डबल होंगे

सरकार का कहना है कि इससे विशेषज्ञ डॉक्टर न होने पर मरीजों को होने वाली परेशानी खत्म होगी।

बॉर्डर एरिया के टीचरों और डॉक्टरों को स्पेशल इंसेटिव

बॉर्डर जिलों में काम करने वाले टीचरों और डॉक्टरों को स्पेशल भत्ता मिलेगा। CM मान ने विभागों को अगले कैबिनेट सत्र के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। यह नीति 7 बॉर्डर जिलों में लागू होगी।