Punjab Government Latest News: गांवों को बड़ी सौगात, दिसंबर तक 334 करोड़ की अगली किस्त जारी होगी

Punjab Development Funds 2025: पंजाब सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने गांवों में विभिन्न योजनाओं और प्रोजेक्ट्स के लिए 332 करोड़ रुपये की पहली किश्त जारी करने की घोषणा की है, जबकि अगली किश्त 334 करोड़ रुपये दिसंबर 2025 के अंत तक या जनवरी के पहले सप्ताह तक जारी कर दी जाएगी।

पंजाब भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य के कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इस फंड का उपयोग विशेष रूप से सैनिटेशन बॉक्स, सफाई व्यवस्था, और अन्य ग्रामीण विकास परियोजनाओं में किया जाएगा।

टाइड और अनटाइड फंड का पूरा वितरण

इस बार जारी की गई कुल राशि दो भागों में बंटी है:

✔ टाइड फंड – 176 करोड़ रुपए

• इसका उपयोग केवल सैनिटेशन और स्वच्छता संबंधी कार्यों में किया जा सकेगा।

✔ अनटाइड फंड – 156 करोड़ रुपए

• ग्राम पंचायतें अपनी जरूरत के अनुसार किसी भी विकास कार्य में इसे उपयोग कर सकेंगी।

फंड वितरण अनुपात

ग्रांट्स को तीन स्तरों पर इस अनुपात से बांटा जाएगा:

• ग्राम पंचायत – 70%

  

• पंचायत समिति – 20%

• जिला परिषद – 10%

किस जिले को कितना आवंटन? देखें पूरी लिस्ट

राज्य के 22 जिलों में कुल 3,329,750,900 रुपए का वितरण किया गया है। इनमें से:

सबसे अधिक फंड पाने वाले जिले:

1. लुधियाना

   • टाइड फंड: ₹200,143,127

   • अनटाइड फंड: ₹133,905,292

2. होशियारपुर

   • टाइड फंड: ₹170,847,451

   • अनटाइड फंड: ₹114,305,089

3. गुरदासपुर

   • टाइड फंड: ₹165,563,924

   • अनटाइड फंड: ₹110,770,166

अन्य प्रमुख जिले:

संगरूर, पटियाला, जालंधर, फिरोजपुर, फाज़िल्का, मोगा, SBS नगर, श्री मुक्तसर साहिब और तरनतारन—इन सभी जिलों को भी विकास कार्यों हेतु बड़ी राशि आवंटित की गई है।

बिट्टू के आरोपों पर पंजाब सरकार का जवाब

केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा पंजाब सरकार पर केंद्र द्वारा जारी फंडों के उपयोग में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा:

• बिट्टू की टिप्पणी जानकारी की कमी दर्शाती है।

• फंड SNA स्पर्श सिस्टम के तहत जारी होते हैं, जिसमें राज्य द्वारा हिस्सेदारी जमा करने के बाद केंद्र सरकार अपना हिस्सा सीधे RBI के खाते में ट्रांसफर करती है।

• यह प्रक्रिया राज्य और केंद्र दोनों के फंड की रियल-टाइम पेमेंट सुनिश्चित करती है।

चीमा ने बिट्टू को गलत जानकारी फैलाने से बचने और राजपुरा–चंडीगढ़ रेलवे लाइन परियोजना की केंद्र द्वारा साझा की गई लेआउट योजना को सार्वजनिक करने की अपील की।