हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने मंजूर किया विशेष राहत पैकेज: 7 लाख तक आर्थिक मदद, गाय-भैंस की मौत पर 55 हजार रुपये

शिमला, हिमाचल प्रदेश — हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों के लिए एक विशेष राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। राज्य सरकार का यह कदम प्रभावित लोगों को तत्काल आर्थिक सहायता पहुंचाने और पुनर्वास प्रक्रिया को तेज़ करने के उद्देश्य से किया गया है।

राहत पैकेज के तहत क्या मिलेगा?

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि यह राहत पैकेज राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत मैनुअल के अनुसार लागू किया जाएगा। इसमें शामिल मुख्य घोषणाएं हैं:

• पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए ₹7 लाख तक की आर्थिक सहायता

• आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए ₹1 लाख का मुआवजा

• पूर्णतः क्षतिग्रस्त दुकान के लिए ₹1 लाख की मदद

• गाय या भैंस की मृत्यु पर ₹55 हजार रुपये का मुआवजा

• पशु शेड (पशुघर) के निर्माण के लिए ₹50 हजार रुपये की सहायता

  

• मकान से सिल्ट (कीचड़/मलबा) हटाने के लिए ₹50 हजार रुपये की सहायता

मुख्यमंत्री सुक्खू ने जताई राहत कार्यों की प्रतिबद्धता

राजस्व मंत्री ने कहा, “राज्य सरकार आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह राहत पैकेज प्रभावित परिवारों को जीवन फिर से पटरी पर लाने में सहायक साबित होगा।”

राहत पैकेज से प्रभावित परिवारों को मिलेगा सहारा

हिमाचल प्रदेश सरकार का यह विशेष राहत पैकेज आपदा प्रभावित परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा साबित होगा। इससे न केवल आर्थिक मदद मिलेगी, बल्कि पुनर्वास कार्यों में भी तेजी आएगी। यह पहल राज्य में आपदा प्रबंधन की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।