Punjab News : फंडों में भेदभाव से लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी तक: संसद में केंद्र सरकार पर Meet Hayer का करारा हमला
Punjab News : संगरूर से आम आदमी पार्टी (AAP) के लोकसभा सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर (Meet Hayer) ने संसद में केंद्र सरकार पर गैर-भाजपा शासित राज्यों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि फंडों के वितरण और शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े फैसलों में सभी राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
लोकसभा में ‘पुनर्विचार एवं संशोधन बिल 2025’ पर चर्चा के दौरान मीत हेयर (Meet Hayer) ने कहा कि केंद्र सरकार 71 कानूनों में संशोधन कर रही है, लेकिन राज्यों को बराबर की हिस्सेदारी दिए बिना ऐसे फैसले संघीय ढांचे को कमजोर करते हैं।
“फंड वितरण समिति में सभी राज्यों को शामिल किया जाए”
मीत हेयर (Meet Hayer) ने कहा कि जैसे जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व है, उसी तरह केंद्र फंडों के वितरण से जुड़े निर्णयों में भी सभी राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए। इससे फंडों का निष्पक्ष और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित होगा।
पंजाब को बाढ़ राहत न मिलने पर सवाल
आप सांसद (Meet Hayer) ने पंजाब में आई भीषण बाढ़ का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जब दो साल पहले बिहार में बाढ़ आई थी, तब केंद्र सरकार ने 12 हजार करोड़ रुपये का विशेष पैकेज जारी किया था, लेकिन पंजाब को अब तक उचित राहत नहीं दी गई। उन्होंने कहा,“प्राकृतिक आपदा यह देखकर नहीं आती कि राज्य में भाजपा की सरकार है या गैर-भाजपा, लेकिन राहत देते समय केंद्र सरकार यही फर्क कर रही है।”
पंजाब यूनिवर्सिटी को लेकर केंद्र पर आरोप
मीत हेयर (Meet Hayer) ने पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ की सीनेट में किए गए बदलावों को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत पंजाब यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई भी फैसला राज्य सरकार की सहमति के बिना नहीं लिया जा सकता।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने हाल ही में पंजाब को विश्वास में लिए बिना सीनेट को भंग करने की कोशिश की थी, जिसे राज्य में हुए कड़े विरोध के बाद वापस लेना पड़ा।
संघीय ढांचे की रक्षा की मांग
मीत हेयर (Meet Hayer) ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और सम्मान के बिना लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि राज्यों के अधिकारों का सम्मान करते हुए निर्णय लिए जाएं।
