Parliament Monsoon Session 2025: “ऑपरेशन सिंदूर”, ट्रंप का बयान और मणिपुर-बिहार मुद्दों पर गरमाएगा सियासी पारा!
Parliament Monsoon Session: संसद का मानसून सत्र 2025 आज से शुरू हो रहा है और पहले ही दिन से हंगामेदार रहने के पूरे संकेत हैं। एक महीने तक चलने वाले इस सत्र में 21 बैठकें होंगी, जबकि 13-14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के चलते कार्यवाही स्थगित रहेगी। वहीं, संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “मोदी सरकार सभी अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, चाहे वो ट्रंप का बयान हो या ‘ऑपरेशन सिंदूर’।”
‘ऑपरेशन सिंदूर’ और ट्रंप का दावा बना संसद में टकराव की वजह
भारत ने 6-7 मई 2025 की रात को पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर ब्रह्मोस मिसाइलों से हमला किया। इसे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नाम दिया गया। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत-पाकिस्तान संघर्ष विराम में उनकी मध्यस्थता ने भूमिका निभाई।
विपक्ष इस बयान को लेकर भारत की विदेश नीति की निष्क्रियता पर सवाल उठा रहा है और ऑपरेशन के दौरान हुए नुकसान की स्पष्ट जानकारी संसद में मांग रहा है।
बिहार वोटर लिस्ट और मणिपुर हिंसा पर भी गरमाहट
सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने कई मुद्दों को सदन में उठाने की मंशा जताई है, जिनमें शामिल हैं:
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बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण
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मणिपुर में जारी हिंसा
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जम्मू-कश्मीर व चीन सीमा की स्थिति
सरकार ने कहा है कि चुनाव आयोग से जुड़ा मामला होने के बावजूद मतदाता सूची पर चर्चा कराई जाएगी।
एयर इंडिया हादसे की गूंज
अहमदाबाद में हाल ही में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आने के बाद विपक्ष ने इस मुद्दे को भी जोरशोर से उठाने का एलान किया है। कई थ्योरीज़ सामने आ चुकी हैं और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल जांच की पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करेंगे।
विपक्ष ने ‘इंडिया ब्लॉक’ के तहत रणनीति बनाई
19 जुलाई को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के नेतृत्व में हुई ‘इंडिया ब्लॉक’ की बैठक में विपक्षी दलों ने मानसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। फोकस रहेगा:
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ऑपरेशन सिंदूर
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ट्रंप का बयान
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मणिपुर हिंसा
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बालासोर आत्मदाह मामला
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एयर इंडिया हादसा
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बिहार मतदाता सूची विवाद
8 नए और 9 लंबित विधेयक होंगे पेश
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस सत्र में कुल 17 विधेयक संसद में रखे जाएंगे, जिनमें से 8 नए और 9 पूर्व में लंबित हैं। महिला आरक्षण, डिजिटल डेटा सुरक्षा, कृषि सुधार, और रोजगार गारंटी जैसे विषयों पर भी चर्चा की संभावना है।
