चुनिंदा लोगों पर ही न चले बुलडोजर, अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट की राज्य सरकारों को सख्त नसीहत

कोर्ट में याचिकाएं दायर कर मांग की गई है कि अदालती आदेश के बावजूद तोडफ़ोड़ करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। याचिकाकर्ताओं ने बुलडोजर कार्रवाई को अदालत के आदेशों का घोर उल्लंघन बताया। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने सवाल उठाया कि इन मामलों की सुनवाई राज्यों के हाई कोर्ट क्यों नहीं कर सकते? याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील हुजैफा अहमदी ने कोर्ट में कहा कि राज्यों को ऐसा लगने लगा है कि अदालत चाहे जो भी कहे, वे जमीन पर वही करेंगे, जो वे चाहते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने बताया कि कोर्ट के पिछले आदेश में साफ कहा गया था कि ध्वस्तीकरण पर रोक का नियम सरकारी जमीन या सार्वजनिक सडक़ों पर हुए अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा। सीेजेआई ने कहा कि जैसे ही राज्य हलफनामा दायर कर कहता है कि निर्माण अवैध था या अतिक्रमण था, तो फैसला सबूतों के आधार पर करना होगा।