हरियाणा-राजस्थान में यमुना जल विवाद खत्म, केंद्र ने करवाया समझौता, यमुना जल परियोजना का रास्ता साफ
नई दिल्ली
राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना के जल को लेकर दशकों से चल रहा विवाद आखिरकार खत्म हो गया है और दोनों राज्यों ने यमुना जल समझौते पर सोमवार को हस्ताक्षर कर दिए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन और प्रयासों से राजस्थान की बहुप्रतीक्षित यमुना जल परियोजना को यह ऐतिहासिक सफलता मिली है। लगभग तीन दशक से लंबित यह परियोजना अब क्रियान्वयन के निर्णायक चरण में प्रवेश कर गई है। लगभग 34,102 करोड़ रुपए की लागत वाली यह महत्त्वाकांक्षी परियोजना राजस्थान के जल इतिहास में मील का पत्थर सिद्ध होगी। समझौते (एमओए) पर हस्ताक्षर के अवसर पर श्री शाह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब ङ्क्षसह सैनी मौजूद थे। इस अवसर पर दोनों राज्यों एवं केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
इस मौके श्री शर्मा ने कहा कि श्री मोदी के विकसित भारत के विजन में जल सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में जल संरक्षण, जल प्रबंधन और राज्यों के बीच सहयोग की नई कार्य संस्कृति विकसित हुई है। नर्मदा परियोजना, जल जीवन मिशन, केन-बेतवा ङ्क्षलक परियोजना तथा राम जल सेतु ङ्क्षलक जैसी परियोजनाओं की तरह यमुना जल परियोजना भी इसी दूरदर्शी सोच का परिणाम है। श्री शाह के प्रति विशेष आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने दोनों राज्यों के मध्य विश्वास, संवाद और समन्वय का सेतु बनकर इस जटिल विषय का समाधान संभव बनाया।
यह है यमुना परियोजना
यमुना जल परियोजना के तहत राजस्थान के हिस्से का 577 एमसीएम यमुना जल हरियाणा स्थित हथिनीकुंड बैराज से लगभग 295.5 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन प्रणाली के माध्यम से चूरू जिले के हंसियावास जलाशय तक पहुंचाया जाएगा। परियोजना की अनुमानित लागत 34,102 करोड़ रुपए है।
